गहलोत सरकार का फैसला, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के लिए विधानसभा में आएगा प्रस्ताव

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जयपुर, राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. खेल मंत्री अशोक चांदना ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद ऐलान किया कि गुर्जरों के आरक्षण के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव आएगा. सरकार के मुताबिक प्रस्ताव पारित होने के बाद गुर्जरों की मांग पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा.

गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर अपना आंदोलन शुरू किया है और कई जगह रेल पटरियों को जाम कर दिया है. आंदोलनकारियों ने दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही रोक दी है. गुर्जर समुदाय के लोग राजस्थान में नौकरियों और कालेजों में पांच फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं.

आंदोलनकारियों के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा, "हम अपने समुदाय के लिए उसी तरह पांच फीसदी आरक्षण चाहते हैं, जिस तरह केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है. सरकार की ओर से हमारी मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. कोई हमसे बातचीत करने भी नहीं आया है, इसलिए हमें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है."

उधर राजस्थान सरकार का कहना है कि गुर्जर आंदोलन खत्म हो और उसके नुमाइंदे सरकार से वार्ता करें लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वार्ता के लिए तीन मंत्रियों की एक समिति भी बनाई है लेकिन दोनों पक्षों का आरोप है कि कोई वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा जिससे स्थिति और खराब हो रही है.
 

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